मुंबई :एनआईए की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि एनआईए ने इस मामले को जनवरी 2020 को अपने हाथ में लिया, ऐसे में सत्र अदालत का पुणे पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने और भारद्वाज एवं अन्य को हिरासत में भेजने के कदम में कुछ भी गलत नहीं था.
सिंह ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमदार की पीठ के समक्ष ये दलील दी, जोकि भारद्वाज की निश्चित समय-सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं किये जाने के आधार पर जमानत के अनुरोध वाली अर्जी पर सुनवायी कर रही थी.