नई दिल्ली : कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रमिकों एवं अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभावों को लेकर विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्यों को और परामर्श जारी किए हैं.
देश अप्रैल से ही कोरोना वायरस महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से जूझ रहा है और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया गया है.
ये परामर्श महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार, बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त करने एवं उनका पुनर्वास करने और अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षा देने पर केंद्रित हैं.
बयान के अनुसार आयोग ने अपने महासचिव बीम्बाधर प्रधान के मार्फत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिवों, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के के मुख्य सचिवों से परामर्श में की गयीं सिफारिशों को लागू करने एवं चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है.