नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों के विरोध और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान अब एक नये स्वरूप में आंदोलन करेंगे. ये किसान अपने गांवों में ही अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी मांगों के साथ संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे. करीब एक करोड़ किसान पीएम को संदेश भेजेंगे.
नये स्वरूप वाला यह आंदोलन उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले चलाया जाएगा जिसके संयोजक सरदार वीएम सिंह हैं.
मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सरदार वीएम सिंह ने कहा कि देश के 85% से ज्यादा किसान छोटे व मंझले किसान हैं, जिनके पास दिल्ली पहुंचने की हैसियत नहीं है. इनमें से ज्यादातर किसान अपने खेतों में बुआई करने के बाद दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर करते हैं. वहीं, किसानों के पास पशु भी होते हैं जिनकी देखरेख वह दिल्ली के मोर्चों पर पहुंच कर नहीं कर सकते.
उन्होंने कहा कि धान की फसल में किसानों को सरकार द्वारा तय एमएसपी से कम कीमत मिली है और गन्ने की कीमत जो पिछले हफ़्ते घोषित हुई उसमें भी कोई इजाफा नहीं किया गया है.
डीजल, पेट्रोल, खाद-बीज, बिजली इत्यादि की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है ऐसे में छोटे किसान अपनी आजीविका छोड़ कर महीनों तक दिल्ली के बोर्डरों पर संघर्ष करने में सक्षम नहीं है इसलिये उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा ने नये स्वरूप में अपना आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. जिसमें प्रदेश के हर जिले में किसान अपने गांव में ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे और सरकार को तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे.
एक मार्च से 47 जिलों में होगा आंदोलन
सरदार वीएम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा का यह आंदोलन एक मार्च से उत्तर प्रदेश के लगभग 47 जिलों में शुरू होगा. करीब एक करोड़ किसान इसमें शामिल होंगे. शुरुआती तौर पर यह आंदोलन मौजूदा फसल गेहूं की एमएसपी और गन्ने की तय कीमत पर खरीद व समय से भुगतान की मांग के साथ होगा.
वहीं, प्रमुख मांगों में तीन कृषि कानूनों को रद्द करना और एमएसपी गारंटी कानून बनाना पहले ही इस आंदोलन का हिस्सा है.
'गेहूं की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए'