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NCW ने लापता स्कूल शिक्षिका मामले में की ओडिशा के मंत्रियों को हटाने की मांग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने ओडिशा के दो मंत्रियों को हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर आरोप लगाया है. साथ ही स्कूल से लापता शिक्षिका के मामले में जल्द जांच के लिए सीएम को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है.

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Published : Oct 20, 2021, 7:44 PM IST

नई दिल्ली :राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखा है कि मंत्रियों ने एक शिक्षिका के बलात्कार व हत्या से जुड़े मामले में पुलिस जांच में हेरफेर करने के अलावा महिलाओं के शोषण और यौन उत्पीड़न मामले में अपने पद का दुरूपयोग किया है.

एक बयान में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उन्होंने मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कालाहांडी जिले के एक स्कूल के लापता शिक्षिका के साथ बलात्कार किया गया और उसे मार डाला गया. जिसे स्कूल में ही एक निर्माणाधीन स्टेडियम में दफन कर दिया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. यह भी आरोप लगाया गया है कि भागने में बीजद सरकार के मंत्रियों विशेष रूप से गृह राज्य मंत्री दिब्यशंकर मिश्रा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी. बताया गया है कि मिश्रा अक्सर स्कूल जाते थे और रात को भी वहीं रुकते थे. एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह भी जानकारी मिली है कि पीड़िता के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने से पहले एक अन्य मंत्री प्रताप जेना भी कई मौकों पर स्कूल गए थे.

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि आयोग घटना की निंदा करता है. अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखा है कि राज्य में मंत्री महिलाओं के शोषण और यौन उत्पीड़न के लिए अपने शक्तिशाली पदों का उपयोग कर रहे हैं और मामले में पुलिस जांच में हेरफेर भी कर रहे हैं.

आयोग ने कहा कि उसने पटनायक से व्यक्तिगत रूप से इस मामले का संज्ञान लेने का अनुरोध किया और मिश्रा और जेना को मंत्रियों के पद से तत्काल हटाने की भी मांग की ताकि पुलिस बिना किसी अनुचित प्रभाव के निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच कर सके. एनसीडब्ल्यू ने मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ओडिशा के डीजीपी को भी लिखा है.

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एनसीडब्ल्यू ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक मामले में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता पर विचार करते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित के परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है. जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानकारी आयोग को जल्द से जल्द दी जानी चाहिए.

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