NCRB के आंकड़े, आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में होती हैं. उसके बाद तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है. आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए हैं. NCRB releases crime data suicide. suicides in India .

नई दिल्ली : देश में 2021 में महाराष्ट्र में आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाएं हुईं. तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. पूरे भारत में ऐसे 1,64,033 मामले दर्ज किए गए. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत और वित्तीय नुकसान देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 में आत्महत्या के कुल 1,53,052 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में सात प्रतिशत अधिक कुल 1,64,033 मामले दर्ज किए गए थे. इसमें कहा गया है कि आत्महत्या की दर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. NCRB releases crime data suicide.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल देश में महाराष्ट्र में आत्महत्या के सर्वाधिक 22,207 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद, तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,965, पश्चिम बंगाल में 13,500 और कर्नाटक में 13,056 मामले दर्ज किए गए जो आत्महत्या के कुल मामलों का क्रमश: 13.5 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है. देश में दर्ज किए गए आत्महत्या के कुल मामलों में से इन पांच राज्यों में 50.4 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए. शेष 49.6 प्रतिशत मामले 23 अन्य राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों में सामने आए. सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से आत्महत्या के कम मामले सामने आए जो देश में दर्ज इस तरह की घटनाओं का केवल 3.6 प्रतिशत हैं. suicides in india.

वहीं, केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक आबादी वाली दिल्ली में 2021 में आत्महत्या के सर्वाधिक 2,840 मामले दर्ज किए गए. इसके बाद पुडुचेरी में 504 मामले दर्ज किए गए. गत वर्ष देश के 53 बड़े शहरों में आत्महत्या के कुल 25,891 मामले दर्ज किए गए. देश में 2021 में प्रति एक लाख की आबादी पर आत्महत्या के मामलों की राष्ट्रीय दर 12 रही. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आत्महत्या की उच्चतम दर (39.7) दर्ज की गई. इसके बाद सिक्किम (39.2), पुडुचेरी (31.8), तेलंगाना (26.9) और केरल में यह दर 26.9 दर्ज की गई.

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2021 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 की तुलना में 15.3 प्रतिशत (3,71,503 मामले) की वृद्धि दर्शाता है.

पति की क्रूरता - आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.8 प्रतिशत) के तहत दर्ज किए गए हैं. इसके बाद 'अपहरण और महिलाओं का अपहरण' के (17.6 प्रतिशत) और बलात्कार (7.4 प्रतिशत) मामले दर्ज किये गये हैं. 2020 में 56.5 की तुलना में 2021 में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 64.5 है.

इसी तरह, 2021 के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,49,404 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 (1,28,531 मामले) की तुलना में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. प्रतिशत के संदर्भ में, 2020 के दौरान 'बच्चों के खिलाफ अपराध' के तहत प्रमुख अपराध प्रमुख अपहरण (45 प्रतिशत) और बाल दुष्कर्म सहित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (38.1 प्रतिशत) थे. 2020 में 28.9 की तुलना में 2021 में प्रति लाख बच्चों की आबादी पर दर्ज अपराध दर 33.6 है.

एनसीआरबी के आंकड़ों में कहा गया है कि कुल मिलाकर, कुल 60,96,310 संज्ञेय अपराध जिनमें 36,63,360 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अपराध और 24,32,950 विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) अपराध शामिल हैं, 2021 में दर्ज किए गए थे. यह 2020 से अधिक मामलों के पंजीकरण में (66,01,285 मामले) के मुकाबले 5,04,975 (7.6 प्रतिशत) की गिरावट दर्शाता है. प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराध दर 2020 में 487.8 से घटकर 2021 में 445.9 हो गई है. 2021 के दौरान, आईपीसी के तहत मामलों के पंजीकरण में 13.9 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एसएलएल अपराधों में 2020 की तुलना में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2021 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी का प्रतिशत हिस्सा 60.1 प्रतिशत था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 39.9 प्रतिशत था. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, लोक सेवक (धारा 188 आईपीसी) द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा के तहत दर्ज मामलों में 2020 में 6,12,179 मामलों से 2021 में 3,22,115 मामलों और अन्य आईपीसी अपराधों के तहत 2020 में 10,62,399 मामले से 2021 में 4,96,535 मामले हो गए.