नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्तियों (vacancies in tribunals) को लेकर चिंता जताने के बीच सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT) में 31 लोगों को न्यायिक, तकनीकी और लेखाकार सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है.
NCLT मुख्य रूप से कंपनी कानून और दिवाला कानून से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) आयकर मामलों से संबंधित है. ये नियुक्तियां ऐसे समय में भी हुई हैं, जब उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए चिंता जताई है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे अर्ध-न्यायिक निकायों (quasi-judicial bodies) में अधिकारियों की नियुक्ति न करके उन न्यायाधिकरणों को निष्क्रिय कर रही है.
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