मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा जारी नोटिस को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. बता दें कि समिति ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसका जाति प्रमाण पत्र जब्त किया जाए. मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने इस साल 29 अप्रैल को वानखेड़े को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा था कि शिकायतों और दस्तावेजों के अवलोकन से साबित होता है कि वह (वानखेड़े) मुस्लिम धर्म से हैं. साथ ही उनसे कारण बताने के लिए कहा कि क्यों उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द और जब्त नहीं किया जाना चाहिए.
4 मई को उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में, वानखेड़े ने दावा किया कि नोटिस "अवैध, मनमाना और उन्हें अपना बचाव करने का अवसर दिए बिना जारी किया गया. उन्होंने दोहराया कि वह महार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसे अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में मान्यता प्राप्त है. उन्होंने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय न तो कोई झूठी जानकारी दी और न ही कोई गलत दस्तावेज दिया था. भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी ने दावा किया कि भले ही उनकी मां धर्म से मुस्लिम थीं, उन्होंने जन्म से ही हिंदू धर्म को माना और हिंदू प्रथाओं और रीति-रिवाजों का पालन किया था.
याचिकाकर्ता (वानखेड़े) के जन्म के समय, याचिकाकर्ता के पिता के ज्ञान और सहमति के बिना, नाम दाऊद के वानखेड़े को अस्पताल (पिता के नाम के रूप में) को गलत तरीके से मुहैया कराया गया था. साथ ही जन्म रजिस्टर में 'मुस्लिम' गलत तरीके से दर्ज किया गया था. जब वानखेड़े 10 साल के थे तब उनके पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि उनका स्कूल रिकॉर्ड और जन्म रजिस्टर में उसका नाम सही किया गया. आईआरएस अधिकारी ने यह भी बताया कि एनसीपी नेता और राज्य मंत्री नवाब मलिक, जिन्होंने समिति में शिकायत दर्ज की थी, का कोई अधिकार नहीं था.