नारदा मामले में आरोपियों के भागने का सवाल ही पैदा नहीं : सिंघवी

नारदा स्टिंग टेप (Narada Sting Tape) मामले के आरोपियों के वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) से कहा कि आरोपियों के सबूतों से छेड़छाड़ करने या भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सीबीआई के मामला स्थानांतरित करने के अनुरोध का विरोध करते हुए अभिवेदन किया कि सभी आरोपियों की जड़ें कोलकाता में हैं.

कोलकाता : नारदा स्टिंग टेप मामले (Narada Sting Tape Case) में पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दो मंत्रियों, एक विधायक एवं शहर के एक पूर्व महापौर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) से कहा कि आरोपियों के सबूतों से छेड़छाड़ करने या भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

जांच में सहयोग कर रहे आरोपी
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) की ओर से मामला स्थानांतरित करने के अनुरोध का विरोध किया. सिंघवी ने कहा कि सभी चारों आरोपी कोलकाता में रहते हैं और उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया है.

सिंघवी ने पांच जजों की पीठ के समक्ष कहा कि नारदा केस में आरोपी बनाए गए राज्य की ममता सरकार में मंत्री- सुब्रत मुखर्जी (Subrata Mukherjee) एवं फिरहाद हकीम (Firhad Hakim), तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) विधायक मदन मित्रा (Madan Mitra) और शहर के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी (Sovan Chatterjee) की जड़ें कोलकाता में हैं. ऐसे में इनके भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता. गौरतलब है कि सिंघवी ने पांच न्यायाधीशों की जिस पीठ के समक्ष दलीलें दीं, इसी पीठ ने इन आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया था.

सबूतों से छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं
सिंघवी ने कहा कि जमानत देने का फैसला आरोपी के भागने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच में सहयोग न करने की आशंका जैसे कारकों पर निर्भर करता है तथा इन चारों नेताओं के ऐसा करने की आशंका नहीं है. उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन (Sting Operation) कथित रूप से 2014 में हुआ और इतने साल बाद किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने का कोई सवाल नहीं है.

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आईएनएक्स मीडिया मामले का दिया हवाला
आईएनएक्स मीडिया (INX Media) मामले में पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की याचिका पर जमानत मंजूर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेश का हवाला देते हुए सिंघवी ने दावा किया कि सीबीआई विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) द्वारा चारों आरोपियों को दी गई जमानत पर सवाल उठाने के लिए 'हुल्लड़बाजी' को बहाना बना रही है.

सीबीआई ने दावा किया था कि गिरफ्तारी के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) 17 मई को यहां निजाम पैलेस में स्थित एजेंसी के कार्यालय में धरने पर बैठ गईं थीं और 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ ने दफ्तर का घेराव कर लिया था.

बैंकशाल अदालत में विधि मंत्री की मौजदूगी पर सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) राजेश बिंदल(Rajesh Bindal) ने वकील से पूछा कि चारों नेताओं की गिरफ्तारी के दिन राज्य के विधि मंत्री (Law Minister) बैंकशाल अदालत में क्या कर रहे थे, इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि यह कानून पर उनके भरोसे और अपने साथियों के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है.

न्यायमूर्ति बिंदल, न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी (Justice I.P. Mukherjee), न्यायमूर्ति हरीश टंडन (Justice Harish Tandon), न्यायमूर्ति सोमेन सेन (Justice Somen Sen) और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी (Justice Arijit Banerjee) की 5 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी.

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से नारदा स्टिंग मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष हुईं सुनवाई को रद्द करने की अपील की है.

जांच एजेंसी ने मामले की जांच निचली अदालत से उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है. 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 17 मई को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किये गए आरोपियों को 28 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी.

(पीटीआई-भाषा)