मुंबई :भारतीय कानून व्यवस्था की फैसला सुनाने में लगने वाले लंबे समय को लेकर आलोचना का शिकार होती रही है. इसके बावजूद कुछ मामले ऐसी टीस बन जाते हैं, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. खास तौर से जब कोर्ट अपने फैसले में कहे कि अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध नहीं कर सका और आरोपी बरी किया जाता है. महाराष्ट्र के एक शख्स ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आधी से ज्यादा उम्र अदालतों के चक्कर काटने में बीता दी. 35 साल तक सुनवाई चली. बाद में बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया.
यह मामला महाराष्ट्र का है . वेस्टर्न कोल लिमिटेड के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक रामधिराज राय पर 35 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. वकोली (WECOLI) के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक और ठेकेदार कंपनी के मालिक रामधिराज राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. उसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई सालों तक चलती रही. दरअसल, 1987 में कामठी क्षेत्र में 25 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए WECOLI द्वारा एक निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी. ठेका एक निजी कंपनी को मिला, लेकिन तभी अचानक ठेकेदार बदल गया. ठेका इंडस इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था. भ्रष्टाचार के इस मामले में वकोली के तत्कालीन मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी डी जनार्दन राव ने गवाही दी थी. तत्कालीन प्रबंध निदेशक रामधिराज राय का दावा था कि जनार्दन राव ने इंडस इंजीनियरिंग कंपनी पर ठेका देने के लिए दबाव डाला था, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे. 76 साल के रामधिराज राय की आधी उम्र कोर्ट में पेश होते-होते समाप्त हो गई. हालांकि, अंत में दोष साबित नहीं होने पर कोर्ट ने 35 साल की अदालती कार्यवाही के बाद उन्हें बरी कर दिया.
इंसाफ मिला या हुई नाइंसाफी
बहरहाल, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भले ही 35 साल के बाद रामधिराज राय को बरी कर दिया, लेकिन रामधिराज के बीते हुए वर्षों की कोई भरपाई नहीं. वैसे भी कानून की दुनिया से जुड़ा सबसे आम कथन है कि जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनायड (justice delayed is justice denied), यानी देर से मिलने वाला इंसाफ नाइंसाफी के समान ही है.
लंबित मामलों पर चिंता जता चुके हैं न्यायविद
बता दें कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने न्याय मिलने में होने वाली देरी पर चिंता जाहिर की थी. चार जनवरी को सेवानिवृत्त हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष रेड्डी (sc justice subhash reddy retirement) ने वर्चुअल फेयरवेल के दौरान कहा था कि न्याय की दक्षता और गुणवत्ता में गिरावट आई है क्योंकि मूल्यों और नैतिकता में तेजी से बदलाव आया है. वह तेलंगाना से उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम न्यायाधीश थे.
न्यायाधीश जस्टिस सुभाष रेड्डी ने कहा था कि जरूरत को लालच से बदल दिया गया है. जस्टिस सुभाष के रिटायरमेंट के मौके पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उनके योगदान की सराहना की. रमना ने कहा कि न्यायमूर्ति सुभाष ने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा की. गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रेड्डी दो नवंबर 2018 में शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गए थे.
इसके अलावा अदालत में पेंडिंग केस को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में भी चिंता जताई गई थी. इस दौरान देशभर की अदालतों में लंबित मामलों का जिक्र कर केरल से निर्वाचित कांग्रेस सांसद के कोडिकुन्नील ने पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू के बयान का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि देशभर में चार करोड़ से अधिक केस लंबित हैं. कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2019 में पूर्व चीफ जस्टिस काटजू ने कहा था कि अगर कोई नया मामला अदालतों के सामने नहीं भी आए, तो मामलों को निष्पादित करने में कम से कम 300 साल लगेंगे.
कानून बनाने में दूरदर्शिता को लेकर चीफ जस्टिस की चिंता
गत 26 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने कहा कि यह एक मिथक है कि 'न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे (Judges appointing judges propagated myth) हैं', क्योंकि न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है. उन्होंने कहा कि सरकारों को कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून की वजह से उत्पन्न समस्याओं के प्रभावी समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने बिहार के मद्य निषेध कानून का भी उल्लेख किया.
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