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मिजोरम : CM ने अमित शाह से कहा, मेरे मंत्रियों को नहीं आती हिंदी

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री हिंदी नहीं समझ पाते, उन्हें अंग्रेजी भाषा की भी समझ नहीं है. उन्होंने पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव को मिजो भाषा में कामकाज का अनुभव नहीं है. जिसके कारण राज्य में कामकाज प्रभावित हो सकता है. इसलिए केंद्र सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति पर फिर से विचार करे. गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने खूद को पूर्वोत्तर में एनडीए का पुराना और विश्वसनीय भागीदार बताया है.

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Published : Nov 9, 2021, 2:06 PM IST

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने राज्य के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का विरोध किया है और केंद्र सरकार से उन्हें हटाने की मांग की है. राज्य में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के नवनियुक्त मुख्य सचिव रेणु शर्मा को हटाने की मांग की है.

मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक हिंदी नहीं समझ पाते, उन्हें अंग्रेजी भाषा की भी समझ नहीं है. उन्होंने पत्र में कहा है कि मुख्य सचिव को मिजो भाषा में कामकाज का अनुभव नहीं है. जिसके कारण राज्य में कामकाज प्रभावित हो सकता है. इसलिए केंद्र सरकार मुख्य सचिव की नियुक्ति पर फिर से विचार करे.

गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने खूद को पूर्वोत्तर में एनडीए का पुराना और विश्वसनीय भागीदार बताया है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में मेरे पसंद को महत्व नहीं दिया गया तो मुख्य विपक्षी कांग्रेस और अन्य पार्टियां मेरे एनडीए के सहयोगी होने और एनडीए के प्रति वफादार होने का मजाक बनाएंगीं.

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मैंने केंद्र को स्थानीय मिजो भाषा का ज्ञान रखने वाले अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी रामथंगा को प्रमोट कर मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त करने का सुझाव दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने AGMUT कैडर की आईएएस अधिकारी को राज्य के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया. सीएम ने पत्र में यह भी कहा है कि मिजोरम में शीर्ष पद पर काम करने के लिए मिजो भाषा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि मिजो लोग और सरकार के मंत्री हिंदी और अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं. सीएम जोरामथांगा ने कहा है कि मिजो भाषा के बिना मुख्य सचिव कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगीं. जिससे राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो सकता हैं.

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