लखनऊ:देश में इन दिनों कई मुद्दों को लेकर सियासत गर्म है. कभी लाउडस्पीकर को लेकर तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform civil code) लागू करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस बीच देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख साफ करते हुए विरोध जाहिर किया है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी है. पढ़ें -हिजाब विवाद : कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
इसे मौलिक अधिकारों में शामिल रखा गया है. इसी अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपराओं के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं. जिससे देश को कोई क्षति नहीं होती है. बल्कि यह आपसी एकता और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में मदद करता है. मौलाना ने कहा कि अतीत में अनेक आदिवासी विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उनकी इस मांग को पूरा किया गया है कि वे सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं और परम्पराओं का पालन कर सकेंगे.