मुंबई :अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 166 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. शीर्ष अदालत ने पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के तत्काल निस्तारण की मांग रखी थी.
शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को ऐसे सभी मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया था. महाराष्ट्र में 1 हजार 581 जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार, अपराध और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
इनमें से 166 मामले विधायकों और सांसदों के खिलाफ हैं. लंबित 137 मामलों में से 65 विभिन्न जिलों के सत्र न्यायालयों में और 227 मामले मजिस्ट्रेट अदालतों में लंबित हैं. उच्च न्यायालय में 45 मामले लंबित हैं, जिनमें से 26 मुंबई में हैं और बाकी नागपुर और औरंगाबाद पीठ के समक्ष हैं. हाईकोर्ट ने 13 मामलों को स्थगित कर दिया है.
इस मामले के लिए कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की कमेटी बनाई गई है. उनकी शर्तें हैं कि समिति वित्तीय हानि, जीवन की हानि के मुद्दे पर निर्णय लेती है. फिर एक वकील द्वारा अदालत में अनुरोध किया जाता है.