भोपाल।मप्र में युवा नीति की शुरुआत 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं और इसके लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत की तैयारी जोरों पर चल रही हैं. बता दें कि युवा नीति के साथ सीएम शिवराज युवा नीति के साथ युवा पोर्टल भी लॉन्च करेंगे. दरअसल 3 हजार से अधिक युवाओं से सुझाव मांगकर युवा नीति पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, फिलहाल ईटीवी भारत को मिली विशेष जानकारी के अनुसार नई युवा नीति में कुछ बड़ी बातें युवाओं के लिए शामिल की गई हैं, इनमें अलग से युवा बजट, स्टार्टअप फंड और खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप जैसी बातें शामिल किए जाने की बात सामने आई है.
सशक्त होंगे 'मामा' शिवराज के भांजे-भांजियां:नई युवा नीति में प्रदेश भर में इनक्यूबेशन सेंटर बनाने की योजना है, जिसमें युवाओं को स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फंड दिया जाएगा. यह इनक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों में ही बनाए जाएंगे, जो युवा स्टार्टअप शुरू करेंगे, उन्हें सरकार अलग से मदद देगी और गाइडेंस देने के लिए एक कोर टीम बनाने की तैयारी है. इस बार खास बात यह है कि यह स्टार्टअप प्रोग्राम शहर के साथ गांव में भी शुरू किए जाएंगे, एक मार्केटिंग टीम बनाई जाएगी, जो युवाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को विदेशों तक बेचने में मदद करेंगे. इसके अलावा युवाओं को सशक्त बनाने और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा. युवा नीति में खेलों को बढ़ावा देने की तैयारी है, इसके लिए राजधानी और महानगर के अलावा छोटे शहरों में भी मिनि स्टेडियम जैसी सुविधा देने की तैयारी है. युवाओं को स्किल बनाने के लिए एक बार फिर पूरे प्रदेश में स्किल प्रोग्राम चलाने की तैयारी है. स्किल प्रोग्राम में युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए हर जिले में ब्लॉक सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, हालांकि विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इसके पहले युवा आयोग बनाया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा प्रदेश के युवाओं को नहीं मिला.
ऐसे बनी युवा नीति:युवा नीति के लिए सरकार ने प्रदेशभर से सुझाव मंगाए थे और इनमें से 3 हजार 18 सुझावों को शामिल करके मंथन किया गया है. ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा सुशासन एवं विश्लेषण संस्थान और युवा एवं खेल विभाग को दिया गया था, इनके अलावा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद और नेहरू युवा केंद्र से भी सुझाव मांगे गए थे. सुझाव देने वाले युवाओं से बात की तो पता चला कि इसमें सर्वाधिक सुझाव रोजगार से संबंधित दिए गए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर युवाओं को अधिकार और बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने के सुझाव मिले हैं. इन सुझावों को संबंधित विभागों तक पहुंचा दिया गया है, विभागों ने सुझावों की रिपोर्ट तैयार कर ली और इसे युवा नीति में शामिल कर लिया है. जिन विभागों इसमें शामिल किया, उसमें उच्च शिक्षा विभाग, एमएसएमई और रोजगार विभाग मुख्य है, इनके अलावा स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास, जनसंपर्क, लोक निर्माण, जल संसाधन और पर्यावरण विभाग भी इसमें शामिल रहे हैं.