नई दिल्ली : महाराष्ट्र की अमरावती संसदीय सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) ने आज लोक सभा में सरकारी बीमा कंपनी (Govt Insurance Company) के गठन को लेकर सवाल किया. इस पर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि सरकार की कंपनी ऑल इंडिया इंस्योरेंस पहले से ही मौजूद है.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकारों के पास किसानों को बीमा देने के लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं.
सांसद नवनीत राणा ने कहा, फसल बीमा भुगतान और इंस्टॉलमेंट के कार्य सरकार 14 अलग-अलग कंपनियों को देती है. सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकार के पैसे सीधे सरकारी बीमा कंपनियों में और बीमा कंपनी के कमिशन का लाभ किसानों को हो. जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं तो छोटी-मोटी गलतियों के कारण किसान को बहुत बड़ा नुकसान और कंपनियों को बहुत फायदा होता है. क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है.
इसका जवाब देते हुए कैलाश चौधरी ने कहा, क्लेम के भुगतान में देरी पर बैंक उसे ब्याज चुकाएगा. उन्होंने कई कारण बताए जिनके चलते ऐसी दिक्कतें आती हैं.
सरकारी बीमा कंपनी बनाने के सवाल पर चौधरी ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार अगर चाहे तो वह अपनी बीमा कंपनी बना सकती है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है. पहले टेंडर 1 साल का होता था, अब 3 साल का हो गया है.