MP Election 2023: बिगड़ी स्थिति संभालेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान! जानिए चुनाव के लिए भाजपा का मास्टर प्लान - Shivraj Singh Chouhan master plan for election
MP Me Chunav Hai: चुनाव जीतने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, ऐसे ही मध्यप्रदेश के मुखिया ने भी प्लानिंग कर ली है. शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आने के लिए हर कर्मचारी वर्ग को खुश करने में जुटे हुए हैं. फिलहाल आइए जानते हैं क्या है चुनाव के लिए भाजपा और शिवराज का मास्टर प्लान-
एमपी चुनाव 2023
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Published : Jun 21, 2023, 7:10 AM IST
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Updated : Jun 21, 2023, 7:37 AM IST
बिगड़ी स्थिति संभालेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान
भोपाल।एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी साल में प्रदेश की शिवराज सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है और प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को कई सौगातें देने जा रही है. बताया जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का मन बना लिया है, इसके लिए वित्त विभाग की बजट तैयार करने के लिए कह दिया गया है और वो तैयारी में जुट गया है.
हर कर्मचारी वर्ग को खुश करने में जुटे शिवराज:अभी हाल ही में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोत्तरी और अन्य सौगातें देने की घोषणा की है, ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले कुछ दिनों या अगले महीने के शुरू में इसका फैसला हो जाएगा. मप्र सरकार के 7.50 लाख कर्मचारियों को 4 फीसदी महगाई भत्ता देने की तैयारी कर ली गयी है.
माना जा रहा है कि जुलाई माह में कर्मचारियों के सैलरी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, यदि सरकार ये फैसला लेती है तो 4 फीसदी DA बढ़ाने से सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा. इससे पहले राज्य में डीए बढ़ाने का फैसला अप्रैल में होना था, लेकिन किसी कारण ये फैसला अटक गया. यदि ये फैसला लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 6 से 10 हजार रुपये तक का अंतर देखने को मिलेगा.
डीए में फिर 4 प्रतिशत वृद्धि की आस:आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलेरी में इजाफा करने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सीएम राहत भरी घोषणा कर सकते हैं. दरअसल केंद्र की तर्ज पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है. केंद्र के साथ अन्य राज्यों ने पहली बढ़ोत्तरी कर दी, लेकिन मप्र में अब तक इसका ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है. हालांकि अब विभागीय सूत्रों की मानें तो जून महीने में ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भी महंगाई भत्ते में इंक्रीमेंट की सौगात मिल सकती है, प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को फिर 4 प्रतिशत डीए की वृद्धि की जा सकती है.
एमपी चुनाव 2023 से पहले भाजपा तैयार
160 करोड़ का आएगा बोझ:मप्र में नियमित, अध्यापक और पंचायतकर्मियों व अन्य विभाग के कर्मचारी मिलाकर 7 लाख है, इनमें से सातवां वेतनमान कर्मचारियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ मिल रहा है. इसके अलावा 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने के बाद सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए मिल रहा है, जिसमें जल्द ही 4 फीसदी की और बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में ये बढ़कर 42 फीसदी पहुंच जाएगा.
डीए का भुगतान जनवरी 2023 से:प्रदेश में जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उसका भुगतान 2023 से ही किया जाएगा. इसका एरियर एक जनवरी 2023 से ही मिलेगा, अगर ऐसा होता है तो राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों भी अभी 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. जबकि राज्य कर्मचारियों अभी 38 फीसदी ही मिल रहा है.
चुनाव के लिए शिवराज का मास्टर प्लान:गांवो की जनता को साधने के प्लान शिवराज सरकार के पास है. प्रदेश की 1 लाख 50 हज़ार से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शिवराज ने चुनावों(MP Election 2023) को देखते हुए बड़ी राहत दी है, इनके मानदेय में 10 हजार से 13 हजार की वृद्धि की है. हालांकि आंगनबाड़ी यूनियन की पदाधिकारियों ने बताया कि "1500 रुपए की कटौती का मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें कार्यकर्ता की 1500 रु एवं सहायिका की 750 रुपए की काटी गई राशि को एरियर सहित भुगतान किए जाने की मांग है, इस प्रकरण में अब तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है."
गांव के किसानों की सम्मान निधि भी बढ़ाई गई:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया है कि "मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में राज्य सरकार 4 हजार रुपये के स्थान पर अब 6 हजार रुपये की राशि हर साल किसानों को देगी." प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये मिलते हैं, इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली यह राशि 12 हजार रुपये सालाना हो जाएगी. साथ ही अनाज के समर्थन मूल्य को केंद्र ने बढ़ाया है, इसका फायदा भी शिवराज सरकार को होना है.