सागर। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा दलित वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं. दलितों को रिझाने के लिए दोनों दलों ने बुंदेलखंड को प्रयोगशाला बनाया है और यहां संत रविदास के नाम पर दोनों दल दलितों को रिझाने की होड में लगे हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रविदास जयंती पर सागर में 100 करोड के संत रविदास मंदिर के निर्माण का एलान किया था. जिसका भूमिपूजन 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करवाया. तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 22 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे के जरिए सागर में संत रविदास के नाम पर स्टेट यूनिवर्सटी का एलान करवा दिया.
कांग्रेस ने युवाओं को रिझाने खेला दांव: माना जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं. क्योंकि सागर संभागीय मुख्यालय की हरीसिंग गौर यूनिवर्सटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद लंबे समय से स्टेट यूनिवर्सटी की मांग चल रही थी, जिसकी घोषणा शिवराज सिंह कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई. इस तरह कांग्रेस ने दलितों को रिझाने के साथ-साथ उन युवाओं को रिझाने का दांव खेला है, जो सालों से यूनिवर्सटी की मांग कर रहे हैं.
भाजपा के 100 करोड़ के दाव पर कांग्रेस का पासा:भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 करोड़ के रविदास मंदिर का ऐलान और प्रधानमंत्री से भूमिपूजन करवाकर मान लिया था कि कांग्रेस के पास इसका तोड़ नहीं होगा. लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से स्थानीय मुद्दों की समझ के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ऐसी घोषणा करवायी कि अब भाजपा का 100 करोड़ का दाव कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. 22 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर में ऐलान किया कि संत रविदास के मंदिर देश विदेश और कई जगहों पर हैं, हम उनके नाम पर सागर में विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, जो ज्ञान की रोशनी बिखेरगा. अब इस ऐलान के बाद बहस छिड़ गयी कि मंदिर बेहतर या फिर यूनिवर्सटी बेहतर है. ज्यादातर लोग कांग्रेस की घोषणा को अच्छा और बेहतर मान रहे हैं.
एक तीर से दो निशाने:कांग्रेस ने विश्वविद्यालय का एलान करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं. एक तो संत रविदास के नाम पर यूनिवर्सटी बनेगी, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसर बढेंगे. दूसरा सागर के हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद लंबे समय से चली आ रही स्टेट यूनिवर्सटी की मांग पूरी हो जाएगी. क्योकिं इस मामले में भाजपा और सीएम शिवराज सिंह आरोपों में घिरे हैं. दरअसल जब 2009 में सागर की सबसे पुरानी स्टेट यूनिवर्सटी को सेंट्रल यूनिवर्सटी का दर्जा दिया गया, तो क्षतिपूर्ति में यूपीए सरकार ने मप्र सरकार को 400 करोड़ रूपए दिए और मध्यप्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि एक स्टेट यूनिवर्सटी और खोली जाएगी, लेकिन वो सागर में न खोलकर छतरपुर में खोल दी. वहीं, सागर यूनिवर्सटी के सेंट्रल होने के बाद स्थानीय छात्रोंं को एडमीशन में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और काॅलेज में पढ़ने मजबूर होना पड़ा. सागर जिले में स्टेट यूनिवर्सटी की मांग कई दिनों से चल रही थी और शिवराज सिंह चौहान अपनी आदत अनुसार कई बार घोषणा कर चुके थे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ. ऐसे में कांग्रेस ने यूनिवर्सटी की घोषणा संत रविदास के नाम पर करके दलितों के साथ युवाओं और बेरोजगारों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.