भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सिर्फ एमपी को नहीं बल्कि देश के 7 राज्यों की बिजली कंट्रोल करेगा. इसकी सौगात केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को दी है. भोपाल में बिजली सप्लाई का वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर बनाया जा रहा है. जिसके लिए केंद्र सरकार की पावर ग्रिड द्वारा 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया जा रहा रीजनल सेंटर भोपाल एयरपोर्ट के पास करीब 11 एकड़ में बनेगा. इसकी बिल्डिंग निर्माण में ही तकरीबन ₹50 करोड़ लगेंगे.
मुंबई सेन्टर में लोड कम करने भोपाल में स्थापित होगा सेन्टर: देश के ज्यादातर राज्यों में लोड शैडिंग की शिकायत लगातार बढ़ रही है. इसकी वजह से बिजली कंपनियों के ट्रांसमिशन पर लगातार लोड बढ़ रहा है अभी तक यह सेंटर मुंबई में था लेकिन उसकी क्षमता भी उतनी नहीं है. लिहाजा अब एक सेंटर को और मंजूरी मिल गई है, जिसे भोपाल में बनाया जा रहा है. इसको लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को चुना:ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ''मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बड़ी सौगात है. इसके लिए हमने जमीन भी चिन्हित कर ली है. केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को चुना, ये हमारे लिए गर्व की बात है. इसके पीछे चुनने की वजह यहां पर मिलने वाली सुविधाएं हैं, अब मप्र विकसित राज्यों की श्रेणी में है.''