BBC Documentary: मध्य प्रदेश विधानसभा में BBC के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, CM बोले- BBC बना जज

एमपी विधानसभा में BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर निंदा प्रस्ताव पास हो गया है. इस प्रस्ताव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, भारत की बुनियाद संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों और मूल्यों पर टिकी है. भारत कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन कुछ समूह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता से व्यथित हैं.

भोपाल।एमपी विधानसभा में सोमवार के दिन बीबीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया. यह अशासकीय निंदा प्रस्ताव विधायक शैलेंद्र जैन लेकर आए थे. प्रस्ताव का संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया. बहुमत मिलने पर निंदा प्रस्ताव पास हो गया. प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को लेकर अपना बयान दिया. सीएम ने कहा कि, बीबीसी ने खुद को जज मानकर चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. वहीं इस मामले में BBC का कहना है कि, जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद है. उसमें पत्रकारिता के सभी नैतिक मूल्यों का पालन किया गया है. सभी स्टेक होल्डर्स से उनके विचार, राय और पक्ष जानने की कोशिश की गई थी.

बीबीसी ने खुद को नियुक्त किया जज: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, बीबीसी ने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और देश में हलचल पैदा करने के लिए यह काम किया है. भारत की जांच संस्था पहले ही मामले में कार्रवाई कर चुकी हैं. इसके बाद भी देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं. BBC ने स्वयं को अपनी स्वेक्षा से जज नियुक्त कर लिया है. जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता है.

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खोजी पत्रकारिता का मुखौटा: डॉक्यूमेंट्री ने भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए पत्रकारिता का मुखौटा लगा रखा है. एमपी की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया जिसे विधानसभा द्वारा पास किया गया है. भारत को बदनाम करने के लिए BBC ने जो कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है. इतना ही नहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि, BBC ने इस मामले की राजनैतिक, सामाजिक, संवेदनशीलता की अनदेखी की है. जबकि, यह भारत की संप्रभुता पर गैरजिम्मेदार तरीके से गंभीर हमला है. इसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है.