आंदोलन का किसान हित से कोई लेना-देना नहीं: हरियाणा कृषि मंत्री

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने स्वीकार किया है कि किसान आंदोलन हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है. पंजाब (Punjab) से शुरू हुआ यह आंदोलन हरियाणा (Haryana) के ऊपर थोपा गया है और इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस (Congress) का हाथ है. दलाल के अनुसार कृषि बिलों में किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है. कुछ राज्यों के किसान राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) जैसे उन लोगों के बहकावे में आ गए हैं जो देर-सबेर इसका राजनीतिक लाभ उठाएंगे. दलाल ने यह बातें ईटीवी भारत के रीजनल एडिटर सचिन शर्मा से बातचीत के दौरान कही.

चंडीगढ़: देश में किसान आंदोलन (Farmers Movement) चल रहा है. इसका काफी असर हरियाणा (Haryana) पर भी पड़ा है, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) कृषि कानूनों को किसानों के हित में मानते हैं. जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में किसानों के लिए जो नीतियां हैं, उसका मुकाबला देश का अन्य कोई राज्य नहीं कर सकता.

लोगों की सहानुभूति किसानों के साथ: जेपी दलाल

कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि इस आंदोलन की शुरूआत पंजाब (Punjab) से हुई थी. पंजाब की जत्थेबंदियां काफी समय से पंजाब की धरती पर बैठी रही. उसके बाद दिल्ली (Delhi) जाते वक्त उन्होंने हरियाणा में ही डेरा जमा लिया. अब क्योंकि हरियाणा की ज्यादातर जनसंख्या किसानों से जुड़ी हुई है और लोगों की स्वभाविक रूप से सहानुभूति किसानों के साथ ही थी, इसलिए किसानों की मदद के लिए हमारे बहुत सारे भाई भी साथ में बैठ गए.

क्यों किसानों को कृषि कानून पसंद नहीं आए?

किसान कानून (Agriculture Laws) का विरोध क्यों कर रहे हैं इस सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि अगर किसान कमज़ोर हैं, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कुछ न कुछ तो करने की जरुरत है. पिछले दिनों भारत सरकार (Government of India) का सर्वे आया, जिसमें छोटे किसान के परिवार की आमदनी 3 से 4 हजार रुपये महीने बताई गई है. उसमें अगर 3 से 4 बालिग आदमी काम करते हैं. तो एक आदमी के हिस्से में 800 से 900 रुपये आता है.

अब सोचने का मुद्दा है कि क्या किसान को उसी हालत में छोड़ दिया जाए या फिर कोई नीतिया बनाई जाएं. दलाल ने कहा कि हमने भी किसानों की हालत सुधारने के लिए कुछ अच्छी नीतियां बनाई. जो विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित कुछ किसान नेताओं को पसंद नहीं आई.

कृषि कानूनों के फायदे क्यों नहीं समझा पा रही सरकारें?

जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि हमारा देश 135 करोड़ लोगों का देश है. हमारे देश की आधी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है. कुछ फीसदी लोग हमारे विरोधी भी हैं, लेकिन आज के दिन किसान आंदोलन शुद्ध रूप से राजनीतिक रुप ले चुका है. एक आम किसान को इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है. आम किसान ये समझता है कि ये जत्थेबंदियां विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस के इशारे पर चल रही हैं. इस आंदोलन का किसान हित से कोई लेना-देना नहीं है.

इस आंदोलन से क्या आपकी सरकार को नुकसान हो सकता है?

सरकार को नुकसान के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि पहली बार ये देखा जा रहा है कि हारे हुए लोग चुनी हुई सरकार को कह रहे हैं कि आप कोई काम नहीं करोगे. इन कृषि कानूनों में जो प्रचार किया गया कि मंडियां खत्म हो जाएंगी. एमएसपी समाप्त हो जाएगी. किसान की जमीन चली जाएगी. इन तीन बातों का प्रचार ये हमेशा करते हैं. क्या जब से ये आंदोलन चल रहा है, तब से क्या कोई मंडी समाप्त हुई है.

क्या इस आंदोलन का असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा?

जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) का कहना है कि हिन्दुस्तान का मतदाता बहुत समझदार है. लोग समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां किसान का चेहरा आगे करके अपना निजी हित साधना चाहती हैं. इस आंदोलन में शामिल ज्यादातर लोग और जत्थेदारों का किसानी से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस जैसी पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं.

कृषि मंत्री जेपी दलाल (Agriculture Minister JP Dalal) ने कहा कि ये कौन सा तरीका है कि आप संविधान को भी न मानो, सड़क पर बैठकर लोगों का जीवन मुश्किल बना दो. आप अच्छे खासे हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बंटाधार कर दो. आज बहादुरगढ़ में हमारे चमड़े के उद्योग बर्बाद होने की कगार पर हैं. राई और कुंडली में लाखों आदमी काम करते हैं, आज वो इस आंदोलन से परेशान हैं. आज सारी सड़कें जाम कर रखी हैं.

क्या भविष्य में आंदोलन खत्म हो पाएगा?

कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों को समझा रहे हैं. इसका धीरे-धीरे फर्क भी पड़ रहा है. जेपी दलाल ने कहा कि आंदोलन में जैसे-जैसे जनता का समर्थन कम होगा, तो आंदोलन भी खत्म करना पड़ेगा. हमने अभी फैसला लिया है कि हरियाणा सरकार 21 फसलों का बीमा करेगी. देश में अन्य कोई राज्य इतनी फसलों का बीमा नहीं करता.