नई दिल्ली : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष समिति गठित की गई है, यह देश भर में सभी किसानों, विशेषज्ञों की राय लेने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है. आगामी 15 जनवरी को निर्धारित बैठक पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान संघों को यह तय करना है कि वो क्या चाहते हैं.
अदालत का फैसला सर्वमान्य
उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा गतिरोध समाप्त करने के लिए गठित समिति को 'निष्पक्ष' बताया. राजस्थान से निर्वाचित सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि शीर्ष न्यायालय का जो भी फैसला होगा वह 'कानूनों को उनके मौजूदा स्वरूप' में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने से संबंधित होगा. उन्होंने कहा, 'उच्चतम न्यायालय का आदेश हमारी इच्छा के विपरीत है. हम चाहते हैं कि ये कानून जारी रहें. हालांकि अदालत का फैसला सर्वमान्य है.'
चार सदस्यीय 'सुप्रीम समिति'
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए चार-सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया.
किसानों का समिति में आने से इनकार
अदालत के आदेश के बाद किसान संगठनों ने कहा कि उन्हें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं हैं और वे समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे.