नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट में 1 जुलाई 2022 तक कुल 70,062 मामले लंबित हैं. इनमें 492 संविधान पीठ के मामले शामिल हैं. पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो लंबित मामलों की संख्या में मामूली अंतर आया है, लेकिन अभी भी यह संख्या 70,000 से ऊपर बनी हुई है. संविधान पीठ के मामले जनवरी में 422 थे जो जुलाई तक बढ़कर 492 हो गए हैं. संविधान पीठ के मामले वे केस हैं जो कानून के सवाल से निपटते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य परोलिया (Aditya Parolia) ने लंबित मामलों के बारे 'ईटीवी भारत' को बताया कि 'पूरे देश और हर अदालत से मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. हर कोई सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है.' उन्होंने कहा कि 'हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले दर्ज किए जाते हैं और हर मामले में समय लगता है. एक निश्चित प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ता है, कानून चाहता है कि न्यायाधीश और वकील मामले को अपना उचित समय दें. सुनवाई के बाद सभी पार्टियों को न्याय मिले.'
50 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध होते हैं : उन्होंने कहा कि 'अदालत में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है. न्यायाधीश के लिए अधिक समय तक और ज्यादा मामलों की सुनवाई करना मानवीय रूप से संभव नहीं है. जिन मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है उनको फाइनल करने में एक से दो घंटे का समय लग जाता है. न्यायाधीश मुश्किल से 7 से 8 मामले सुन पाते हैं.' गौरतलब है कि आमतौर पर प्रत्येक अदालत में 50 से अधिक मामले सूचीबद्ध होते हैं.
CJI एनवी रमना ने अदालत के बोझ को कम करने के लिए कई बार आपसी निपटारे के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) के बारे में बात की है. अधिवक्ता परोलिया ने कहा कि 'यह हमारे देश में बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि लोग बातचीत करने को तैयार नहीं हैं. वह बस अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं. कोई भी ऐसी समझदारी नहीं दिखाना चाहता. जबकि दूसरे देशों में लोग अदालतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं लेकिन यहां उल्टा लोग अदालतों का रुख करते हैं.'