मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम की अनुपस्थिति पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. संसदीय कार्यमंत्री ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पीएम मोदी नहीं आए. इसको लेकर कांग्रेस खफा हो गई. विपक्ष ने अग्निपथ योजना, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का फैसला किया है.

नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र से पहले आज संसद एनेक्सी भवन में सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई. बैठक में सदन की उत्पादकता को अधिकतम करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक बुलाई थी. बैठक में उन विषयों पर चर्चा की गई जो विपक्ष संसद के सत्र के दौरान चर्चा के लिए रखना चाहता है.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान विपक्ष ने सत्र के दौरान, विपक्ष सशस्त्र बलों के लिए नई अग्निपथ भर्ती योजना, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की मांग की. जबकि केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान कई कानूनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. कुछ बिल जो लंबित सूची में हैं, उनमें द इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2022 भी शामिल हैं. यह बिल लोकसभा में लंबित है. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था. इस सत्र में इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है.

सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया. सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पीयूष गोयल तथा संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने किया. कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के टीआर बालू और तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार समेत विभिन्न दलों के नेता बैठक में मौजूद थे. बीजू जनता दल (बीजद) के पिनाकी मिश्रा, वाईएसआरसीपी के विजयसाई रेड्डी और मिधुन रेड्डी, टीआरएस के केशव राव और नामा नागेश्वर राव, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एडी सिंह और शिवसेना के संजय राउत भी बैठक में मौजूद रहे.

क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है : कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में मोदी की अनुपस्थिति पर कहा :कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर रविवार को कड़ी आपत्ति जताई और पूछा कि क्या यह ‘असंसदीय’ नहीं है. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया. उन्होंने ट्वीट किया कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं. क्या यह 'असंसदीय' नहीं है.

मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दे पर चर्चा करने और संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज में सहयोग मांगने के लिए सरकार द्वारा बुलाई बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जबकि संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी इसमें मौजूद रहे.

गौरतलब है कि इस बार का मानसून सत्र विशेष रूप से अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है. राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होंगे. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है जबकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है. इसके अलावा उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए विपक्ष भी दिन में बाद में अपनी बैठक आयोजित करेगा. भाजपा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित किया.

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना बाकी है. वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा में लंबित है, समुद्री समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2019 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 भी लोकसभा में लंबित हैं. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (यूपी राज्य के संबंध में - कैबिनेट द्वारा अनुमोदित जिले के नाम के परिवर्तन के संबंध में संशोधन) को मार्च 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था.

मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने वाले नए विधेयकों में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022 शामिल हैं. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 भी एक नया विधेयक है. सरकार के एजेंडे के अन्य विधेयकों में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019, (असम राज्य के संबंध में), मध्यस्थता विधेयक, 2021 (श्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के साथ) शामिल हैं; सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019 और अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019. अन्य विधेयक संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 हैं.