Monsoon Session 2023: राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

18:29 August 07

लोकसभा ने मध्यस्थता विधेयक को दी मंजूरी

लोकसभा ने मध्यस्थता विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी. इसमें मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का प्रावधान किया गया है. इस विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित करने का भी प्रावधान है.

16:33 August 07

लोकसभा में अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक को मंजूरी

लोकसभा ने सोमवार को 'अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023' को पारित किया. इस विधेयक में देशभर के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है.

15:32 August 07

दिल्ली सेवा बिल एक राजनैतिक धोखा : आप सासंद

राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस जारी है. पंजाब से आप सांसद राघव चड्ढा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा, "दिल्ली सेवा बिल एक राजनैतिक धोखा है. भाजपा ने कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा था. कई बार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया था." उन्होंने कहा कि गृहमंत्री नेहरूवादी न होकर अटलवादी बनें.

15:30 August 07

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 लोकसभा में पारित

लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 लोकसभा में पारित किया गया.

15:29 August 07

दिल्ली सेवा बिल पर बहस जारी

राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है.

14:05 August 07

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक सदन में दिल्ली सेवा बिल पेश किया जा रहा है.

12:04 August 07

दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित

लोकसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

12:03 August 07

लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू

लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हो गई है.

11:57 August 07

कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का निलंबन रद्द

राज्यसभा सभापति ने सदन में प्रस्ताव के बाद कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल का सदन से निलंबन रद्द कर दिया.

11:17 August 07

राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित

संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा. सभापति ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है.

11:03 August 07

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित

विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित

11:01 August 07

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

08:43 August 07

लोकसभा में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने 'सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग' पर चर्चा करने और सरकार को इस तरह के रवैये को तुरंत रोकने का निर्देश देने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. राजद सांसद मनोज कुमार झा ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया. AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक' पर विचार करने और पारित करने का विरोध करने के लिए राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 66 और नियम 67 के तहत नोटिस दिया है.

08:35 August 07

सरकार आज लोकसभा में चार विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी

जिसमें विवादास्पद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 भी शामिल है, जिसका 3 अगस्त को पेश किए जाने का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था.

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 2023 अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. अब मानसून सत्र 2023 का आखिरी सप्ताह चल रहा है. संसद की कार्यवाही किसी तरह से भी संतोषजनक नहीं रही है. जहां केंद्र सरकार मणिपुर घटना पर चर्चा को तैयार है. वहीं, विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रही है. आज भी मानसून सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है. देखना होगा कि विपक्षी दल क्या करते हैं. बता दें, सरकार आज लोकसभा में चार विधेयकों को पारित करने की कोशिश करेगी, जिसमें विवादास्पद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 भी शामिल है, जिसका 3 अगस्त को पेश किए जाने का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था.

इसके अलावा, सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023, फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2023 को भी सोमवार को लोकसभा में पारित कराने का प्रयास करेगी. राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक चर्चा और पारित होने के लिए आएगा.

वहीं, आप समेत विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करने के लिए अपने सदस्यों को पूरी ताकत के साथ उच्च सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से लोकसभा में 14 विधेयक पारित किए गए हैं. दिल्ली सेवा विधेयक को छोड़कर, जिसे व्यापक चर्चा के बाद पारित किया गया, शेष सभी 13 विधेयक मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए गए हैं. जिस तरह से मानसून सत्र आगे बढ़ा है, संसद के दोनों सदनों में मणिपुर की स्थिति पर विपक्ष के जोरदार विरोध के कारण संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया की मांग की गई है. इस बात की संभावना है कि ये चार विधेयक भी सोमवार को बिना ज्यादा चर्चा के पारित हो सकते हैं.

3 अगस्त को विपक्ष ने लोकसभा में विवादास्पद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को पेश करने का कड़ा विरोध किया था और इसे समीक्षा के लिए संसदीय समिति को भेजने के लिए कहा था. जैसे ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने इसे पेश करने का विरोध किया था. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए इस पर मतविभाजन की मांग की थी. निचले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सरकार इस विधेयक के जरिये लोगों के सूचना के अधिकार को कुचलना चाहती है.

कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने कहा था कि यह कानून निजता के अधिकार का हनन करता है, जबकि एक अन्य कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह अंतिम विधेयक नहीं है और इसे समीक्षा के लिए संसदीय समिति के पास भेजने की जरूरत है. उनकी पार्टी के सहयोगी और सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि विधेयक को संसदीय पैनल के पास भेजा जाना चाहिए. आरएसपी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संभावित कमजोर पड़ने और राज्यों की स्वायत्तता के बारे में चिंता जताते हुए इस विधेयक का विरोध किया था.

यह विधेयक भारतीयों के डिजिटल अधिकारों को मजबूत करने का दावा करता है, लेकिन इसने केंद्र सरकार और एजेंसियों को नागरिकों के डेटा तक निर्बाध पहुंच की अनुमति देने के बारे में भी चिंता जताई है. विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल ध्वनि मत से लोकसभा में पेश किया गया. विधेयक पेश करते समय वैष्णव ने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया था. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सामान्य विधेयक है और विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दे सरकार की विधायी क्षमता से संबंधित नहीं हैं. उन्होंने सदन को आश्‍वासन दिया था कि सरकार विपक्षी सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने सहित विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है.

एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी