हैदराबाद : केंद्र सरकार ने COVID-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी की है. बजट सत्र के समापन के बाद दूसरी लहर आई औ इस लहर से निपटने में खराब तैयारियों के लिए सरकार की कड़ी आलोचना हुई. ऑक्सीजन की कमी का संकट अपने चरम पर था क्योंकि कई राज्य अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे.
वहीं टीकाकरण उपलब्ध कराना भी एक प्रमुख मुद्दा था. टीकाकरण की खरीद में सरकार की अक्षमता भी मुद्दा बनेगा क्योंकि जब दूसरी लहर आसन्न थी तब सरकार चुनाव में व्यस्त थी. मॉनसून सत्र में यह भी एक मुद्दा होगा. विपक्ष दल संभावित तीसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी और सरकार द्वारा की गई पहलों को मुद्दा बना सकते हैं.
राफेल डील
राफेल डील को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी पहले से ही जेपीसी जांच की मांग कर रही है. फ्रांसीसी मीडिया ने बताया है कि राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय (पीएनएफ) ने जांच के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया है. 2016 में भ्रष्टाचार और पक्षपात के संदेह, भारत के साथ मल्टी मिलियन डॉलर राफेल सौदा हुआ.
पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि
पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि भी एक प्रमुख मुद्दा होगा क्योंकि पेट्रोल ने प्रमुख शहरों में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है. यह आम लोगों के बजट को प्रभावित कर रहा है. कीमतों में वृद्धि के साथ आम आदमी कीमतों में इस वृद्धि का सामना करने में असमर्थ है.
अर्थव्यवस्था की स्थिति
COVID-19 का प्रभाव सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया है. सरकार सभी क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए स्थिति से निपटने के लिए पैकेज लेकर आई है. हमारी जीडीपी 4 दशकों में पहली बार सिकुड़ी है. इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है.
भारत और चीन सीमा विवाद
भारत और चीन के बीच तनाव शांत हो गया है क्योंकि दोनों पक्ष पोंगयोंग त्सो और गलवान घाटी में संघर्ष बिंदुओं से हट गए हैं. लेकिन कुछ क्षेत्रों में चीन अभी भी गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स की तरह हटने से इनकार कर रहा है. ऐसी खबरें थीं कि भारत ने 50,000 सैनिकों को चीनी सीमा पर पुनर्निर्देशित किया है. विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर भारत सरकार से सवाल करने की संभावना चीन से लगी सीमा पर मौजूदा हालात को बताने के लिए हो सकती है.
कश्मीर में भारतीय बलों पर पहला हाइब्रिड हमला
जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों ने पहली बार जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया. इससे घाटी और मुख्य भूमि में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर सुरक्षा खतरा है. विपक्ष आसमान से इस नए खतरे से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में पूछ सकता है.
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आदिवासी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मौत
84 वर्षीय आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी, जिन्हें एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उनका मुंबई जेल में निधन हो गया. विपक्षी दलों और अधिकार समूहों ने आरोप लगाया है कि स्टेन स्वामी की मौत के लिए सरकार की मनमानी जिम्मेदार थी.
