नई दिल्ली :नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau-NCB) देशभर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहा है. इसे ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय ने (Ministry of Home Affairs-MHA) ने NCB की ताकत को 1800 तक बढ़ाने की मंजूरी (Home Ministry approved 1800 posts to NCB) दे दी है.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि गृह मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से पदों की संख्या को लगभग 1800 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे पहले NCB को अतिरिक्त 1100 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है. तदनुसार, NCB ने अपनी विस्तार योजना के तहत क्षेत्रीय स्तर पर अधिक जोन और अधिक ऑफिस स्थापित करने का टारगेट रखा है. इसके साथ ही NCB शीर्ष समिति से भी उच्चतम स्तर पर समन्वय बनाए रखा है, जिसकी अध्यक्षता गृह सचिव स्वयं करते हैं.
जानकारी के मुताबिक, गृह मामलों की संसदीय समिति ने पिछले महीने हुई एक बैठक में इस बात पर चर्चा की थी कि जब्ती के समय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दवाओं का मौके पर ही परीक्षण करना चाहिए. समिति ने कहा कि जब्त दवाओं के बारे में फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने से पहले यह एजेंसियों को सबूत इकट्ठा करने और जांच आगे बढ़ाने में मदद करेगी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 1.73 करोड़ रुपये के ड्रग डिटेक्शन किट के लिए आपूर्ति आदेश जारी किया गया है, जो राज्यों और एनसीबी में अन्य विभागों को जाएगा.
नई दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को सूचित किया कि कई मंत्रालय और विभाग एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं. देश में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए नशामुक्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के प्रयास भी जारी हैं.
समिति का मानना है कि हाल के वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी और खपत (trafficking and consumption of narcotics substances increases) में वृद्धि हुई है. समिति का मत है कि नशीली दवाओं को खरीदने वालों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ दवाओं की सप्लाई चेन नेटवर्क को तोड़ना भी जरूरी है. इसलिए समिति ने गृह मंत्रालय को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के साथ समन्वय बनाने की सलाह दी. ताकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की व्यापकता की निगरानी की जा सके. साथ ही जागरूकता अभियान में तेजी लाया जा सके और नशा करने वालों को इस लत से बचाया जा सके.
पढ़ें :पूर्वोत्तर राज्यों से हो रही ड्रग्स की तस्करी, एजेंसियां अलर्ट
ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 में पूरे भारत से कुल 37984 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसमें सर्वाधिक आंध्र प्रदेश से 13290 किलो जब्त किया गया है. उसके बाद ओडिशा 8400 केजी और छत्तीसगढ़ 4711 केजी के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. इसी तरह, जम्मू-कश्मीर से 4.73 किलो हेरोइन जब्त की गई. उसके बाद हरियाणा में 4.34 किलो और मणिपुर में 4.32 किलो हेरोइन की जब्ती हुई है.
पिछले साल दिसंबर में इसी अवधि के दौरान, देश भर में नशीली दवाओं की तस्करी में 2078 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 2736 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, मध्य प्रदेश में अधिकतम 427 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जबकि गोवा में 404 और आंध्र प्रदेश में 392 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. नवंबर 2021 में, पूरे भारत से कुल 37685 गांजा जब्त किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश से सर्वाधिक 13176 किलो, इसके बाद ओडिशा से 8653 किलो और तेलंगाना में 6233 किलो गांजा जब्त किया गया है. इसी अवधि में अवैध ड्रग्स के कारोबार में लिप्त 2880 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें तेलंगाना के सबसे ज्यादा 470 लोग शामिल हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश के 409 और राजस्थान के 288 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था.
