किसानों के लिये इन दो योजनाओं में खर्च हुए इतने करोड़, केंद्रीय मंत्री ने दिए आंकड़े

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तीन कृषि कानूनों पर बेशक विवाद चल रहा हो लेकिन बतौर केंद्रीय कृषि मंत्री सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही अब तक लाखों करोड़ रुपये किसानों पर खर्च किये हैं.

नई दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेशों और कृषि मंत्रालय के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत ही इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपये वित्तीय मदद का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा था जिसमें से 14 लाख करोड़ का ऋण किसानों को मिल चुका है. पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते वर्ष फरवरी माह में केसीसी अभियान की शुरुआत की थी जिसके बाद दो करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच 2.5 लाख करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के तहत अब तक देश के 11.37 करोड़ किसानों के बीच 1.58 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंचाए जा चुके हैं. केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पारदर्शिता की मिसाल बताते हुए कहा कि इसमें पैसा सीधे किसानों के खाते में जमा होता है इसलिये किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता. यह एक चमत्कार ही है.

किसानों का डेटाबेस तैयार कर रही सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार हो चुका है. दिसंबर माह तक 8 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नरेंद्र तोमर ने इस प्रक्रिया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग करने का आवाह्न किया. कृषि मंत्री ने कहा कि कम रकबे में महंगी फसलों की खेती कर किसान समृद्ध हो सकते हैं. केंद्र शासित प्रदेशों में पाम ऑयल की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है जिसके बाद किसानों को भंडारण की समस्या नहीं होगी. किसान अपने फसल के पैदावार को रोक सकते हैं और उचित दाम मिलने पर बेच सकेंगे.

बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश और कृषि मंत्रालय के सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल डीके जोशी भी मौजूद थे. पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कृषि मंत्री भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटे हैं. कश्मीर में कृषि मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत भी की है जिसके लिये मनोज सिन्हा ने नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद किया.

कृषि कानून और एमएसपी के मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच तनाव और गतिरोध के बावजूद केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है और सरकार भी आंकड़ो के साथ इसे सामने रख रही है. निश्चित तौर पर सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि उनकी योजनाएं किसान हितैषी हैं.