नई दिल्ली:भारत की आंतरिक और भूमि सीमा सुरक्षा पर कई महत्वपूर्ण शोध पत्रों को सरकार की नीतियों के खिलाफ पाए जाने के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अपनी वेबसाइट से हटा दिया है (MHA removes research papers).
शोध पत्र कई शीर्ष आईपीएस अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे और हाल ही में नई दिल्ली में डीजीपी और आईजीपी के तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए थे. सम्मेलन का आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा किया गया था. लेखों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत-चीन सीमा पर स्थिति, अग्रिम क्षेत्रों में चीन का आक्रामक व्यवहार और मुस्लिम युवाओं का कट्टरपंथीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक बनने जैसे लेख शामिल थे.
विवाद का प्रमुख मुद्दा भारत की बिना बाड़ वाली भूमि सीमा पर एक शोध पत्र था, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारत और चीन के बीच काराकोरम से शुरू होने वाले 65 गश्त बिंदुओं (पीपी) में से और चुमुर तक जाते हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों (आईएसएफ) द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है), 'हमारी (भारत की) उपस्थिति 26 पीपी में खो गई है.'
इसने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के भारी विरोध के साथ एक बड़ी बहस छेड़ दी है. शोध पत्र के हवाले से ईटीवी भारत ने अपनी पहले की रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे क्षेत्रों में लंबे समय से आईएसएफ या नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है, चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद थे. इस संवाददाता के पास मौजूद शोध पत्र भी भारत की पूर्वी सीमा का आलोचनात्मक था.