लोकसभा चुनाव से पहले भेजा जाएगा केंद्रीय बल, गृह मंत्रालय ने की इन राज्यों की पहचान

LS election central forces : लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय बल भेजेगा. गृह मंत्रालय ने इन राज्यों की पहचान कर ली है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

नई दिल्ली:गृह मंत्रालय (एमएचए) ने चुनाव पूर्व तैयारी के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर पांच राज्यों छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भेजने का फैसला किया है. तैनाती छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पंजाब में शुरू होगी.

एक सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया, 'मंत्रालय ने स्थानीय सरकारों को बलों के लिए आवास, परिवहन और रसद की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है.'

इन पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिकता देने का निर्णय हाल ही में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया. गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और कई अन्य केंद्रीय एजेंसियों के महानिदेशक भी शामिल हुए. अधिकारी ने कहा कि 'अति-संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से नक्सली और अन्य प्रकार के आंतरिक सुरक्षा खतरे से प्रभावित क्षेत्रों में सैनिकों को भेजने का निर्णय लिया गया.'

गृह मंत्रालय ने आगामी चुनावों के संबंध में छत्तीसगढ़ को इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 30 कंपनियां आवंटित की हैं. जब इन राज्यों को ऐसी प्राथमिकता देने के कारणों के बारे में पूछा गया, तो अधिकारी ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियां क्षेत्र पर प्रभुत्व, स्वच्छता और इलाके से परिचित कराने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव होंगी.

अधिकारी ने कहा कि 'सभी संबंधित स्थानीय सरकारों को केंद्रीय बलों को आवास, परिवहन और रसद की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है.' सरकार का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हिंसा मुक्त चुनाव कराना है, जहां केंद्रीय बलों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दोहरे कार्य का सामना करना पड़ता है.

इस तथ्य के बाद कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव होगा, जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था बनाए रखना केंद्रीय बलों के लिए एक कठिन काम होगा.

पंजाब में नशीली दवाओं के कारोबार के साथ-साथ खालिस्तानी गतिविधियां सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती हैं, उसी तरह पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं पर हमले के कारण एक और चुनौती होगी.

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग जल्द ही शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक करेगा.