महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के पनबिजली संसाधनों को आउटसोर्स किए जाने पर जताई चिंता

Mehbooba on power purchase agreement : पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पनबिजली संसाधनों को आउटसोर्स करने के फैसले पर चिंता जताई है. महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर में बिजली संकट है, संसाधनों को आउटसोर्स करने से स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी होनी मुश्किल होंगी.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को ऐसे समय में पनबिजली संसाधनों को आउटसोर्स करने के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की जब क्षेत्र अभूतपूर्व बिजली संकट से जूझ रहा है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर स्थानीय आबादी पर इस तरह के कदम के संभावित प्रभावों पर प्रकाश डाला. महबूबा ने ट्वीट किया कि 'ऐसे समय में जब जम्मू-कश्मीर गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है, हमारे जलविद्युत संसाधनों को अन्य राज्यों को आउटसोर्स किया जा रहा है. एक और निर्णय जो जम्मू-कश्मीर के निवासियों को सामूहिक रूप से दंडित करने के इरादे से लोगों की बुनियादी सुविधाओं को छीन लेगा.'

यह बयान जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में अपने 850 मेगावाट बिजली संयंत्र से बिजली की आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ रतले हाइड्रो पावर कॉर्प के हालिया समझौते के जवाब में आया है. जैसा कि बिजली मंत्रालय के एक बयान में बताया गया है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जेकेएसपीडीसी) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है.

बयान के अनुसार, रतले जलविद्युत परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 40 वर्षों तक बिजली के उठाव के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. बिजली आवंटन को बिजली मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण बिजली परिदृश्य पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में सवाल उठेंगे.

बयान में कहा गया है कि आरएचपीसीएल ने राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है, जिससे किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में 850 मेगावाट रतले जलविद्युत परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जा सके.

पीपीए पर बुधवार को जयपुर में हस्ताक्षर किए गए, समारोह के दौरान आरएचपीसीएल और राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड दोनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इस निर्णय ने स्थानीय आबादी के कल्याण पर ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देने के बारे में बहस छेड़ दी है. आलोचकों को डर है कि बिजली संसाधनों को आउटसोर्स करने से स्थानीय निवासियों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं और बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती है.

जैसे-जैसे स्थिति सामने आ रही है, महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों ने इस मुद्दे में एक राजनीतिक आयाम जोड़ दिया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में ऐसे फैसलों के संभावित सामाजिक और आर्थिक परिणामों की ओर ध्यान आ गया है.