नई दिल्ली : मणिपुर राज्य सरकार ने एनजीटी को बताया कि उन इकाइयों की कुल संख्या 133 हैं. जिन पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है और वसूली की प्रक्रिया जारी है. वैध और अवैध खननकर्ताओं द्वारा कुल देय राशि 1,53,27,44,063 रुपये है.
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