विशापत्तनम : केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध में विशापत्तनम स्टील प्लांट से संबद्ध मजदूर संघों का विरोध जारी है. इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने भी सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध जताया है.
इस दौरान मेधा पाटकर ने कहा कि लोगों ने जो बनाया है, उसे बेचने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है. सरकार इसे निजी व्यक्तियों के हाथों में नहीं सौंप सकती है.
वहीं IFTU के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अपर्णा ने सवाल किया कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया गया तो देश का विकास कैसे होगा.
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बता दें कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बीच नवरत्न कंपनियों में से एक है. 2002 और 2015 के बीच संयंत्र ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अलग-अलग तरीकों से 42,000 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने में मदद की है.