चेन्नई : मरुमालार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एमडीएमके) प्रमुख वाइको ने रविवार को यहां कहा कि केंद्र ने स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले में राज्य सरकारों के अधिकारों को 'हड़पने' की योजना बनाई है और यह अस्वीकार्य है.
उन्होंने एक बयान में कहा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा नियमन का मसौदा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को राज्य कोटे की सीटों के लिए काउंसलिंग के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करने का प्रयास करता है.
राज्यसभा सांसद वाइको (Rajya Sabha MP Vaiko) ने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार (central govt) ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों (PG medical courses) में प्रवेश पर राज्य सरकारों के अधिकार को छीनने की योजना बनाई है, जो निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि केवल तमिलनाडु सरकार को राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेजों में 100 प्रतिशत स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों पर प्रवेश (Admission to PG medical seats) के लिए काउंसलिंग आयोजित करनी चाहिए और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा काउंसलिंग करना अस्वीकार्य है.