मुंबई : शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिवसेना अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर और संसद में इस बारे में हुए घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है.
उन्होंने कहा कि राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को मराठा आरक्षण के मुद्दे की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए एक डिजिटल बैठक करेंगे. मराठा कोटा को इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में रद्द कर दिया था.
राज्यसभा सदस्य ने कहा कि जब संसद में संविधान संशोधन का मुद्दा आएगा, तब उस पर चर्चा कराने की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि जब तक 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में छूट नहीं दी जाती है, मराठा आरक्षण बहाल नहीं किया जा सकता.
दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देता है. सूत्रों ने बताया कि विधेयक को अब संसद में पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उसने शीर्ष न्यायालय के पांच मई के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था. न्यायालय के इस फैसले में कहा गया था कि 102 वें संविधान संशोधन ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण देने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) घोषित करने की राज्यों की शक्तियों को छीन लिया है.