नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने सरकार के निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वाले खिलौना विनिर्माताओं और आयातकों पर कड़े जुर्माने लगाने की सिफारिश की है.
समिति ने रसायनों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा चिन्हित 100 रसायनिक/मध्यवर्ती इकाइयों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लाने का भी सुझाव दिया है.
समिति ने खिलौनों के बारे में कहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण मानकों और इसके लाभों पर कार्यशाला आयोजित करके खिलौना संघों/उद्योग मंडलों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं. इसकी रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई.
विभाग संबंधित वाणिज्य पर संसद की स्थाई समिति ने कहा, समिति सिफारिश करती है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले खिलौना निर्माताओं / आयातकों पर कड़े जुर्माने लगाए जाएं.
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार ई-वे बिल, रेल भाड़ा, बंदरगाह यातायात, जीएसटी संग्रह और बिजली खपत जैसे कई महत्वपूर्ण आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से पुनरूद्धार होने का पता चल रहा है.