ममता बनर्जी ने कहा कि 'शुभकामनाएं दीजिए... कि कुछ अच्छा हो' पटना: बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है. आज सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सियासी दृष्टिकोण से बड़ा दिन है. इस बैठक में देश की तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का यहां महाजुटान हो चुका है. इसी कड़ी में बैठक में भाग लेने के लिए सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाने के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडियाकर्मियों के सवाल के जवाब में कहा कि 'आपलोग सिर्फ शुभकामनाएं दीजिए'. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बैठक के लिए ममता को आखिर दुआओं की जरूरत क्यों है.
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ममता और केजरीवाल को लेकर बिगड़ सकती है बात: बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर अब तक का जो परिदृश्य सामने आया है. उसमें दो नेता ऐसे हैं, जिनके मामले में विपक्षी एकता की बात बनने में खींचतान हो सकती है. इसमें एक ममता बनर्जी हैं और दूसरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. ममता बनर्जी को इस बैठक में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. उनके सामने सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ समझौते की होगी. फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वह तमाम मुद्दों को ताक पर रखकर बैठक में भाग लेने पहुंची है.
ममता को करने पड़ेंगे कई समझौते: इस बैठक में ममता की ओर से भी कुछ शर्तें हो सकती है या फिर व समझौता के लिए राजी होंगी. किन मुद्दों पर बात बनेंगी या नहीं बनेगी. इन तमाम चीजों को देखते हुए इस विपक्षी एकता की बैठक की सफलता को लेकर उन्हें शुभकामनाओं की जरूरत महसूस हो रही है. इसलिए शायद उन्होंने बैठक की सफलता के लिए मीडियाकर्मियों से शुभकामना का आग्रह किया. वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं. वह इस बैठक से पहले केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर सभी पार्टियों से सहमति बनाने का मुद्दा उठा चुके हैं.
केंद्र सरकार के अध्यादेश का राग आलाप रहे केजरीवाल: अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अध्यादेश के विरोध में सभी पार्टियों के शामिल होने की शर्त रख दी है. ऐसे में लाजमी है कि वह बैठक में अपने इसी मुद्दे के साथ वह बने रहेंगे. वैसे विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही अरविंद केजरीवाल की शर्त को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. उन्होंने अध्यादेश के समर्थन और विरोध पर दो टूक बयान दिया है कि यह सब कुछ सदन के अंदर होता है. इसका विरोध या समर्थन संसद से बाहर नहीं होता.
