कृषि कानून अस्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव मानसून सत्र में पेश करेगी महाराष्ट्र सरकार

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित तीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को अस्वीकार करने से संबंधित है, जिन्हें आज से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. इन तीनों प्रस्तावों को सोमवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है.

मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) द्वारा रविवार को अनुमोदित तीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव तीन केंद्रीय कृषि कानूनों (three central agricultural laws) को अस्वीकार करने से संबंधित है, जिन्हें आज (सोमवार) से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र (monsoon session) में पेश किया जाएगा. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

मंत्रिमंडल ने एक और प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दी, जिसमें केंद्र से सरकारी नौकरियों (government jobs) और शिक्षा में मराठाओं के लिए आरक्षण (Reservation for Marathas in Education) बहाल करने के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा. मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी का जनसंख्या आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ताकि स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए राजनीतिक आरक्षण बना रहे.

सूत्रों ने बताया कि इन तीनों प्रस्तावों को सोमवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है.

मंत्रिमंडल ने पुणे में एमपीएससी के एक अभ्यर्थी द्वारा आत्महत्या किए जाने पर भी चर्चा की.

सूत्रों ने कहा कि एमपीएससी (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) की परीक्षाएं क्यों नहीं हो रही हैं, इस पर एक विस्तृत बयान दोनों सदनों दिया जाएगा.

पुणे पुलिस ने रविवार को कहा कि कोविड​​​​-19 महामारी (covid 19 pandemic) के कारण अंतिम एमपीएससी (MPSC) साक्षात्कार आयोजित करने में देरी से निराश स्वप्नील लोंकर (24) ने 30 जून को पुणे के हडपसर इलाके में अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगा ली.

(भाषा)