मुंबई:महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें सभी दल मराठा आरक्षण को लेकर सहमत हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दलों ने इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई. बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए. यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए.'
एकनाथ शिंदे ने कहा,'इसके लिए समय दिया जाना चाहिए. ये सभी ने तय किया. जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर सभी ने नाराजगी जताई है. एक कमेटी तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का गठन किया गया है. पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. जल्द ही मराठा समुदाय को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे. समय देने की जरूरत है और मराठा समुदाय को भी धैर्य रखना चाहिए. 'मैं मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें. यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है. आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए. मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं.'
मुख्यमंत्री ने हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई. शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया. पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गईं. पांच मराठवाड़ा जिलों में राज्य संचालित बस सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है. इस बीच बीड के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों द्वारा राजनीतिक नेताओं के घर को निशाना बनाया गया. सीएम ने लोगों से हिंसा न करने की अपील की है और राजनीतिक दलों से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचने को कहा है जिससे स्थिति खराब हो.
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों से योग्य मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा. इससे उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा.