मुंबई :महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (Maharashtra Budget 2022-23) के लिए शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया. इसे पेश करने के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार (deputy CM and Finance Minister Ajit Pawar) ने कहा कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था एक खरब अमेरिकी डॉलर होगी. उन्होंने दावा किया कि राज्य में जून 2020 से दिसंबर 2021 के दौरान 1.88 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ.
उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, संचार और उद्योग इन पंच सूत्री कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है. इनके लिए 1 लाख 15 हजार 215 करोड़ का नियत खर्च प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा विकास के इस पंच सूत्री कार्यक्रम के लिए अगले तीन सालों में 4 लाख करोड़ रुपए के फंड उपलब्ध करवाए जाएंगे. किसानों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की गई हैं. कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को भी अधिक अहमियत दी गई है. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 हजार 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
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इसी तरह मानव संसाधन के विकास के लिए 46 हजार 667 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन से जुड़े विकास के लिए 28 हजार 605 करोड़ और उद्योग और उर्जा विभाग के लिए 10 हजार 111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. नियमित रूप से कर्ज की अदायगी करने वाले 20 लाख किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 हजार रुपए अनुदान देने की घोषणा की गई है. इसमें 10 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है.
महत्वपूर्ण उपलब्धियां
- 2022-23 के दौरान अर्थव्यवस्था 12.1 फीसद बढ़ने की उम्मीद है जो कोविड महामारी के दौरान यह 8 फीसद थी.
- राजस्व प्राप्तियां 4,03,427 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 4,27,780 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसकी वजह से 24,353 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है.
- सोने पर स्टांप ड्यूटी खत्म की जाएगी. इससे मौजूदा सोने की दर नीचे आएगी.
- प्राकृतिक गैस पर टैक्स मौजूदा 13.5 फीसद से घटकर 3 फीसद हो जाएगा. उसके बाद सीएनजी दरों में कमी की संभावना है.
- पुणे के पास 300 एकड़ जमीन पर इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना की जाएगी. साथ ही प्रत्येक जिले में टेलीमेडिसिन अस्पताल स्थापित किए जाएंगे.
- पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी.
- मुंबई विश्वविद्यालय में लता मंगेशकर को समर्पित संगीत विद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर.
