चेन्नै :तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने माओवादी संगठन से जुड़े आरोपी की जमानत के लिए गजब की शर्त रखी है. हाई कोर्ट ने आरोपी से शपथपत्र देकर भारत के संविधान का पालन करने का वचन मांगा है.
मद्रास हाई कोर्ट में एक ऐसे मामले की सुनवाई हुई, जिसकी जांच एनआईए कर रही है. माओवादी संगठन की जांच से जुड़े इस केस में दो आरोपी पकड़े गए थे. जांच कर एजेंसी एनआईए को दूसरे आरोपी सुरेश राजन पर भी माओवादी एक्टिविटी में सक्रिय होने का शक है. इस केस में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के जज पी एन प्रकाश और जज ए ए नक्किरन की खंडपीठ ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली. हालांकि खंडपीठ ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी कि सुरेश राजन को ऐफिडेविट देकर संविधान की शपथ लेनी होगी.
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुरेश राजन विशेष अदालत में तमिल में एक हलफनामा देगा, जिस पर उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान होगा. इस हलफनामे में सुरेश राजन संविधान की शपथ लेगा कि वह माओवादी विचारधारा को नहीं मानता है. वह यह भी कहेगा कि वह हिंसा में भरोसा नहीं करता और भविष्य में संविधान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा.