बेंगलुरु: बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सरकार की नफरत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए हमारे (भाजपा) कार्यकर्ताओं की मदद के लिए 'कानूनी हेल्पलाइन' (18003091907) शुरू की गई है. बेंगलुरु के मल्लेश्वर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय जगन्नाथ भवन में हेल्पलाइन का उद्घाटन करते हुए सांसद ने कहा कि कर्नाटक में हमें आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ताओं और हमारी ओर से काम करने वालों के खिलाफ नफरत की राजनीति की भविष्यवाणी मिली है. इसी सिलसिले में योगेंद्र और उनकी 100 वकीलों की टीम ने एक हेल्पलाइन शुरू की है. घर के अंदर और बाहर गालियों के खिलाफ लड़ाई के लिए अब हम तैयार हैं.
झूठा केस लगे तो बुलाओ: ''बीजेपी संघर्ष से बढ़ी है. इस पार्टी का दमन आज का नहीं है. हमारी पार्टी इस तरह की नफरत का सामना करती रही है. हमारे कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास और साहस नहीं खोना चाहिए. आइए हम अन्याय और अराजकता के खिलाफ लड़ें. सांसद ने कहा गाली-गलौज या झूठा मामला होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. ''यह हेल्पलाइन भाजपा कार्यकर्ताओं के लाभ और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करेगी. राज्य के सभी जिलों और उन सभी जगहों पर कानूनी कार्यकर्ताओं और वकीलों की एक टीम बनाई गई है, जहां उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है. इस हेल्पलाइन के संचालन में प्रदेश के 100 से अधिक अधिवक्ता सहयोग करेंगे.
कार्यकर्ताओं के लिए हेल्पलाइन: ''राज्य में नफरत की मंशा से भाजपा कार्यकर्ताओं को थाने में झूठे मुकदमे और झूठे आरोप लगाकर दबाने का प्रयास किया गया है. राउडी शीटर के रूप में मामला दर्ज किया गया है. कांग्रेस सरकार के इस कदम को संज्ञान में लेते हुए मजदूरों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है. पहले यह कोशिश की जाती थी कि अगर हमारे कार्यकर्ता किसी निजी संगठन में काम करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाए. जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मारे गए तो एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई''. सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोपपत्र दाखिल करते समय पर्याप्त रूप से पेश नहीं किए जाने की आलोचना की. ''इस कांग्रेस सरकार में भी प्रमुख मंत्री बैकग्राउंड सेट करने वाले बयान दे रहे हैं. बयान दे रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का मंच तैयार करेंगे. राज्य के गृह मंत्री ने तटीय क्षेत्र को लेकर बहुत ही पक्षपातपूर्ण बयान दिया है.'' एमपी ने आपत्ति जताई कि वह उस क्षेत्र में काम कर रहे सांस्कृतिक संगठनों को दबाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करेंगे.