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Published : Dec 6, 2020, 4:06 PM IST

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किसानों के समर्थन में जुटेंगे कई दल के नेता, दिल्ली में होगी बैठक

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं, उनके समर्थन में आज दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ-साथ स्थानीय दलों और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, असम और राजस्थान के नेता शामिल होंगे.

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कृषि कानून

मुंबई : केंद्र केतीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान प्रदर्शन का समर्थन करते हुए शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रेमसिंह चंदू मांजरा ने कहा, 'केंद्र की मोदी सरकार ऐसे कानून लाई है, जो देश के किसानों को तबाह कर रहा है. हम पूरे देश में विपक्ष और स्थानीय दलों के नेताओं से मिल रहे हैं. हमने इस कानून के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू किया है और उसी पृष्ठभूमि पर हम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं.'

पूर्व सांसद प्रेमसिंह चंदू मांजरा

उन्होंने कहा, 'हमने इस कानून का पुरजोर विरोध किया है क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के कुछ अमीर और मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लाभ के लिए देश में करोड़ों किसानों को खत्म करने का कानून बनाया है. इसलिए हमारे किसानों का आंदोलन और इस केंद्र सरकार के अधिनियम के लिए हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक कि यह अधिनियम निरस्त नहीं हो जाते. उसी क्रम में मैं देश के सभी स्थानीय दलों के नेताओं को एक साथ आने की अपील कर रहा हूं.'

बैठक में इन दलों के नेता होंगे शामिल
मांजरा ने कहा कि आज हम एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगे. हालांकि, अगर यह बैठक नहीं होती है तो हम दिल्ली में देश के सभी स्थानीय राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल करेंगे. दिल्ली में होने वाली बैठक में शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के साथ-साथ स्थानीय दलों के साथ-साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, असम और राजस्थान के नेता भी शामिल होंगे.

पढ़ें :किसान आंदोलनः किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने सिंघु बॉर्डर पर बैठक की

नांदेड़ गुरुद्वारों के संबंध में कानून में संशोधन
प्रेमसिंह चंदू मांजरा ने कहा कि 'राज्य में फडणवीस सरकार ने नांदेड़ में गुरुद्वारों के संबंध में कानून में संशोधन किया था और इसमें कुछ गलत प्रावधान किए थे. हम यह भी मांग लेकर आए हैं कि उन प्रावधानों को वर्तमान महाविकास सरकार द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, हम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम उनसे इन सुधारों के लिए अनुरोध करेंगे.'

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