लखनऊ : सड़क हो या सरकारी भूमि, उस पर अवैध रूप से कब्जा करके धार्मिक निर्माण करने पर रोक लगाने और यदि निर्माण हो गया है, तो उसे हटाने के लिए योगी सरकार कानून लाने जा रही है. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई निर्णयों का उदाहरण प्रस्तुत किया है.
निर्माण हटाने और रोकने के लिए होगा प्रावधान
चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने ऐसे चित्र भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाए हैं, जिसमें धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है. इन निर्माणों से कहीं पर आवागमन बाधित हो रहा है या फिर सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है. इसी को आधार बनाकर उन्होंने नया कानून बनाए जाने की सिफारिश की है.
जस्टिस मित्तल ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि निर्माण हटाने के लिए और रोकने के लिए कानून में पहले से प्रावधान है, लेकिन निर्माण करने वालों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान नहीं है. ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि प्रदेश में इस तरह का कानून बने जिससे इस पर रोक लगाई जा सके.