रांची: झारखंड सरकार द्वारा उर्दू को सभी जिलों में क्षेत्रीय भाषा के रुप में मान्यता दिये जाने पर प्रदेश में भाषा विवाद (Language Controversy in Jharkhand) और बढ़ गया है. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की जारी सूची में उर्दू को प्रत्येक जिले में मान्यता दिए जाने पर सवाल खड़ा किया है.
पूर्व स्पीकर और रांची विधायक सीपी सिंह ने हिन्दी को मान्यता नहीं दिये जाने और उर्दू को सभी जिलों में मान्यता दिये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. सीपी सिंह ने इसे हेमंत सरकार पर तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया है. उन्होंने झारखंड में भाषा विवाद को शीघ्र खत्म कराने की मांग की है. सीपी सिंह ने इस भाषा विवाद को सरकार प्रायोजित बताते हुए कहा कि इससे झारखंड के स्थानीय छात्रों को हानि होगी.
इधर,सरकार द्वारा शुक्रवार को लिए गए फैसले का मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम ने स्वागत किया है. आलमगीर आलम ने भाजपा की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का काम करती रही है. दूसरी ओर राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि गढ़वा में भोजपुरी भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया है. इसी तरह मगही को चतरा, लातेहार जिला के क्षेत्रीय भाषा के सूची में रखा गया है . इस बार सभी 24 जिलों की क्षेत्रीय भाषा की सूची में उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वाले राज्य भर में लोग रहते हैं. इस भाषा को शामिल करने से हर्ज ही क्या है. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है.