नई दिल्ली :खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत की नोडल संस्था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने 1 लाख से अधिक नई विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना में मदद की है. जिसके परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 8.25 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ. KVIC ने इस उपलब्धि को हासिल किया भले ही देश पिछले वित्तीय वर्ष में तीन महीने के लिए आंशिक रूप से बंद रहा हो.2008 में पीएमईजीपी योजना के शुभारंभ के बाद से यह पहली बार है जब केवीआईसी ने एक वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक नई इकाइयां स्थापित की हैं.
ये 1,03,219 इकाइयां लगभग 12,000 करोड़ रुपये की कुल पूंजी पर स्थापित की गई हैं जिसमें से केवीआईसी ने 2,978 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का वितरण किया और बैंक ऋण प्रवाह लगभग 9,000 करोड़ रुपये था. पिछले वित्तीय वर्ष में केवीआईसी द्वारा दी गई 2,978 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी भी 2008 के बाद से सर्वाधिक है. केवीआईसी ने ईटीवी भारत को भेजे एक बयान में कहा, "देश भर में 8,25,752 नए रोजगार सृजित हुए, जो पीएमईजीपी के तहत अब तक का सबसे अधिक है. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में रोजगार सृजन और इकाई स्थापना के मुकाबले पीएमईजीपी के तहत सृजित इकाइयों और रोजगार की संख्या में 39% की वृद्धि हुई है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में सब्सिडी राशि में भी 36% की वृद्धि देखी गई है. 2014-15 से पीएमईजीपी के तहत स्थापित इकाइयों की संख्या में 114% का इजाफा हुआ है जबकि इसी अवधि के दौरान रोजगार सृजन में 131% की वृद्धि हुई है. इसी तरह वितरित सब्सिडी की राशि में भी वर्ष 2021-22 में 165% की वृद्धि हुई.