नई दिल्ली:द कश्मीर फाइल्स (The kashmir files) नाम की फिल्म इन दिनों सुर्खियों में है. बीजेपी पर एक आरोप ये लग रहा है कि उस समय की केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी. केएन गोविंदाचार्य उस समय बीजेपी के महासचिव थे और प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे. जब उनसे यह पूछा गया कि तब वीपी सिंह सरकार से बीजेपी ने समर्थन क्यों नहीं वापस लिया?
इस पर गोविंदाचार्य ने कहा कि लोग वहां से भाग रहे थे. दिल्ली आ रहे थे तो उनको रिसीव करना, उनको शेल्टर देना, उनके योगक्षेम की व्यवस्था करना भी तो जरूरी था. गोविंदाचार्य ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी के एक और महासचिव केदार नाथ साहनी को इस पूरे काम का प्रमुख बनाया गया था. उन्होंने दिन-रात दो साल इस काम में मेहनत की. बिना एक शब्द कहे और एक बारे में अपने कामों का मीडिया में भी जिक्र नहीं किया. वे अनथक कश्मीरियों की मदद करने में जुटे रहे.
जब उनसे यह पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों की मदद की बात तो ठीक है लेकिन उस समय की सरकार से इसका विरोध जताते हुए समर्थन वापस भी तो लिया जा सकता था? इस पर केएन गोविंदाचार्य ने कहा कि उस समय की राजनैतिक परिस्थितियां दूसरी तरह की थीं. हम तो बाहर से समर्थन कर रहे थे. हमारे समर्थन करने या न करने का सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ना था. हम जो कर सकते थे, वो ये था कि सदन में चर्चा में भाग लेना, अपनी राय रखना, वो तो हमने किया. इसके अलावा बाहर हम क्या कर सकते थे. केवल समर्थन वापस ले लेना ही तो विकल्प था. उसके पोलिटिकल कैलकुलेशन भी होने थे. आप समर्थन वापस ले लीजिए, उसका फायदा उठाने के लिए विपक्ष के लोग तैयार थे.
कौन चाहता था वीपी सिंह को पीएम बनाए रखना? यहां तक कि देवीलाल और चंद्रशेखर भी तो अपने रिजर्वेशन्स रखते थे. वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर भी तो थे. ऐसी स्थिति में हमारे समर्थन वापसी का मतलब तख्तापलट ही तो होता. ये कोई विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होता और समर्थन हटा लेते तो उस से क्या हो जाता. राष्ट्रपति शासन लागू होता. राष्ट्रपति कौन थे? इसलिए पोलिटिकली प्रूडेन्ट इन पॉलिटिक्स तो आर्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल है.