नई दिल्ली : केरल के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ( Kerala Rajya Sabha MP John Brittas) और टीआईएसएस के प्रोफेसर आर रामकुमार (TISS professor R Ramakumar) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court ) में एक आवेदन दायर किया है. आवेदन में केंद्र सरकार की नई वैक्सीन नीति को चुनौती दिया गया है, जिसमें घरेलू स्तर पर उत्पादित कोविड-19 टीकों में से 25% निजी अस्पतालों के लिए आरक्षित है.
आवेदकों का तर्क है कि निजी अस्पताल टीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और कुल आवंटन का केवल 17.05% उनके द्वारा प्रशासित किया गया है. आवेदकों ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चार जून तक निजी अस्पतालों को 1.29 करोड़ खुराकें दी गईं, जिनमें से केवल 22 लाख का ही उपयोग किया गया.
प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाने की आवश्यकता है
सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में उच्च कीमतें और टीके को लेकर हिचकिचाहट निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कम टीकाकरण का कारण बनी रहेगी. उनका कहना है कि वर्तमान में महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाने की आवश्यकता है. नई नीति केवल अमीर और शहरी आबादी के लिए टीके आरक्षित करेगी.
आवेदकों का आरोप है कि निजी वैक्सीन कोटा का 50% सिर्फ 9 बड़े अस्पतालों द्वारा खरीदा गया था.