तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के बाद केरल सरकार (Kerala Government) ने प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार देकर इस आदेश को लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं. राज्य सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा कि पीएफआई, उसके सहयोगी संगठनों, सहयोगियों और मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को इसके लिए अधिकृत किया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि डीएम और एसपी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में यूएपीए की धारा-7 (गैरकानूनी संगठन के धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति) और धारा-7 (गैरकानूनी संगठन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए स्थानों को सूचित करने के अधिकार) के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे.
केंद्र सरकार ने बुधवार को पीएफआई और उसके कई सहयोगियों पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया. पीएफआई (PFI) पर आईएसआईएस (ISIS) जैसे वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संबंध रखने का भी आरोप है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) सहित विपक्षी दलों ने इस कदम की जोरदार सराहना की. यहां तक कि सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) (Marxist Communist Party) का भी यही रुख रहा कि राजनीतिक रूप से अलग-थलग करना इस समस्या से निपटने का समाधान हो सकता है.