तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में मंगलवार को देश में लगातार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर माकपा नीत सत्तारूढ़ मोर्चा और कांग्रेस नीत विपक्ष के बीच वाकयुद्ध देखने को मिला और बाद में विपक्ष ने इसे 'राज्य प्रायोजित 'टैक्स टेररिज्म' करार देते हुए सदन से बहिर्गमन किया.
हालांकि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि केंद्र सरकार कर रही है न कि राज्य सरकार. विपक्षी गठबंधन संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सदस्यों ने ईंधन पर लगने वाले अतिरिक्त कर को माफ करने की मांग की, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.
विपक्ष की मांग खारिज करते हुए वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि कोविड की स्थिति के कारण केरल को मिलने वाले कर और गैर-कर राजस्व की हानि हुई है और वर्तमान कानून की वजह से ऋण लेने की राज्य की स्वतंत्रता भी सीमित हुई है.
बालगोपाल ने कहा, कोविड-19 के कारण यह तय है कि खर्च करने के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होगा. ऐसी परिस्थिति में (ईंधन पर) राज्य कर में कटौती करने से संकट और बढ़ेगा. मंत्री ने कहा कि कम समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि करने की केंद्र की नीति में बदलाव होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रखना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है.