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दिल्ली के विधायकों का बढ़ेगा वेतन, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास

दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है. मंगलवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. इस प्रस्ताव के अनुसार, अब हर महीने विधायकों को वेतन और भत्ते के रूप में 90 हजार रुपए मिलेंगे. इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाएगा, फिर विधानसभा में इससे जुड़ा बिल आएगा.

बढ़ेगा दिल्ली के विधायकों का वेतन
बढ़ेगा दिल्ली के विधायकों का वेतन

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Published : Aug 3, 2021, 2:03 PM IST

नई दिल्ली:अब दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ सकती है. दिल्ली सरकार ने इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है. मंगलवार सुबह हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़ा फैसला हुआ. अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार विधानसभा में इससे जुड़ा बिल लाएगी.

बेसिक सैलरी बढ़ाकर 30 हजार रुपए महीना

आपको बता दें कि दिल्ली में अभी विधायकों को बेसिक वेतन के रूप में 12 हजार रुपए और भत्ता सहित कुल 54 हजार रुपए हर महीने मिलते हैं. अब बेसिक सैलरी बढ़ाकर हर महीने 30 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर दिया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, वेतन और भत्ता मिलाकर अब विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे.

2011 से नहीं बढ़ा था विधायकों का वेतन

गौरतलब है कि 2011 से दिल्ली के विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है. 2015 में दिल्ली सरकार ने विधानसभा में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का बिल पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन तब केंद्र ने उसे अस्वीकार कर दिया था और बीते 6 साल तक इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच स्थिति साफ नहीं हो सकी. लेकिन इस मामले में केंद्र ने दिल्ली को कुछ सुझाव दिए थे.

केंद्र से मिले सुझावों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया है. अब इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजा जाएगा, फिर विधानसभा में बिल लाकर इसे पास कराया जाएगा. दिल्ली के विधायक आए दिन इसे लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि दिल्ली में विधायकों का वेतन देशभर में सबसे कम है. लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है.

कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार, अब कुछ ऐसा होगा वेतन-भत्ता

बेसिक वेतन- 30 हजार
चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25 हजार
सचिवालय भत्ता- 15 हजार

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वाहन भत्ता- 10 हजार
टेलीफोन भत्ता- 10 हजार

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