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राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर कोरोना को हराने के लिए टीम के रूप में काम करें : नायडू

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कोविड-19 महामारी के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए बातचीत की. इस दौरान उप राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जांच नजर रखने और उपचार करने की रणनीति नई ऊर्जा के साथ लागू करने की जरूरत है.

एम.वेंकैया नायडू
एम.वेंकैया नायडू

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Published : Apr 14, 2021, 10:35 PM IST

नई दिल्ली : उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को सभी से आग्रह किया कि राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर कोरोना वायरस महामारी को हराने के लिए टीम की तरह काम करें. कोविड-19 के हालात और टीकाकरण अभियान पर राज्यपालों के साथ डिजिटल वार्ता में नायडू ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए नयी ऊर्जा के साथ जांच नजर रखने और उपचार करने की सिद्ध एवं प्रामाणिक रणनीति को लागू करने की जरूरत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी इस संवाद में भाग लिया. नायडू ने कहा कि हमने पिछले साल जो सबसे उपयोगी सबक सीखा है कि हम सामूहिक कामकाज की वजह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सफल रहे.

उप राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 की रणनीति तय की है. उन्होंने सभी का आह्वान किया कि राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर टीम की तरह मिलकर काम करें.

देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए नायडू ने आगाह किया कि स्वास्थ्य ढांचे पर निश्चित रूप से बहुत दबाव रहेगा. बयान के अनुसार उन्होंने 10 राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत बताई जहां पिछले 14 दिन में देशभर के आये संक्रमण के 85 प्रतिशत मामले और 89 प्रतिशत मौत के मामले सामने आए हैं.

उप राष्ट्रपति ने कहा कि देश आज पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से तैयार है क्योंकि देश ने पिछले एक साल में अवसंरचना को मजबूत किया है.

महामारी के खिलाफ लड़ाई में हर राज्यपाल की राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए नायडू ने कहा कि उन्हें अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर सक्रियता से काम करना चाहिए और आम-सहमति बनानी चाहिए.

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उन्होंने राज्यपालों से कहा आप केवल अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा नहीं कर सकते बल्कि और अधिक प्रभावी रणनीति बनाने पर राज्य सरकार को मार्गदर्शन भी दे सकते हैं.

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